प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों, यूपीसीएल के सभी कर्मचारियों के आवासों पर लगे हुए स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड होंगे। वहीं, पूरे प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एकल उपभोक्ता एप होगा।
केंद्रीय सचिव अग्रवाल ने यूपीसीएल में आरडीएसएस योजना के तहत संचालित स्मार्ट मीटरिंग की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि प्रदेशभर में अदाणी और जीनस कंपनी के सहयोग से तीन लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। सचिव अग्रवाल ने निर्देश दिए कि प्रदेशभर में सभी सरकारी अफसर, कर्मचारियों के आवास, कार्यालयों पर लगाए गए स्मार्ट मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदला जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश का एकल उपभोक्ता एप बनाया जाए। ऐसा एप, जिससे हर उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की पूरी जानकारी हासिल कर सके। वर्तमान में यूपीसीएल के एप पर कम और विस्तार से जानकारी कंपनियों के एप पर है। एक उपभोक्ता को दो-दो एप डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। केंद्रीय सचिव ने जीनस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह काबिल मानव संसाधन लेकर आएं। इससे पूर्व उन्होंने यूपीसीएल के डाटा सेंटर का निरीक्षण भी किया।
