शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को तीन दिन के भीतर शासन को इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र संघ चुनावों में छात्राओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। छात्र संघ और छात्र परिषदों के मौजूदा प्रतिनिधित्व ढांचे में संशोधन कर चुनाव की तिथियां जल्द घोषित करने को कहा।
प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या 65 फीसदी से ज्यादा बताई जा रही है। इसके बावजूद छात्र संघों और छात्र परिषदों में उनकी भागीदारी उसी अनुपात में नहीं है। ऐसे में छात्र राजनीति में छात्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 50 फीसदी प्रतिनिधित्व का प्रावधान किए जाने की तैयारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्राओं को पर्याप्त भागीदारी मिलने से उनकी समस्याओं को मंच मिलेगा। इससे उनके सुझावों को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। यह महिला नेतृत्व को बढ़ावा देगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।
