उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी शिक्षकों की स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में सरकार ने अहम पहल शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने और स्थानांतरण अधिनियम से सीमित छूट लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल्द ही कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त समय मांगने और ‘स्थानांतरण एक्ट’ से छूट के लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जहाँ पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद शिक्षकों की कमी है।
बैठक में मंत्री ने राज्य के जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए तीन दिन के भीतर प्रस्ताव तलब किए हैं, ताकि जल्द धनराशि आवंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण, पेयजल और विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए।
