प्रदेश में कड़ा भू कानून शीघ्र लागू होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर से पहले कड़े भू कानून के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करने जा रही है। सरकार को सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में मजबूत भू कानून लागू करने के पक्षधर रहे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसने 5 सितंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
जिलों में भूमि की बड़े पैमाने पर खरीद व बिक्री पर समिति ने प्रश्न खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ली गई भूमि का अन्य उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन और सशक्त भू कानून बनाने पर विचार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में समिति गठित की।
