सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ाया गया। केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी। छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई — जैसे कृषि में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड के उपयोग पर अब ₹5 लाख तक का जुर्माना।
भारत सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए अतिरिक्त एफआईआर देने का सुझाव दिया था। जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किए हैं। एग्रिकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट बना सकते थे,लेकिन इस भूमि पर रिसॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में अब एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट के साथ ही अब रिसॉर्ट भी बना सकेंगे। जबकि पहले एग्रीकल्चर भूमि पर रिसॉर्ट बनाने के लिए लैंड यूज चेंज करने की जरूरत होती थी। कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।
तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग (PSC) नहीं करेगा — भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) में JE पद के लिए नियम में बदलाव — 5% प्रमोशन को हटाकर अब 10 साल सेवा के बाद सीधे JE बनने का प्रावधान। नैनी सैणी एयरपोर्ट को Airport Authority of India (AAI) संचालित करेगी — संचालन व्यवस्था बदली गई। सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टे की जमीन के नियमितीकरण में 2004 वाला सर्किल रेट लागू किया जाएगा। डेयरी/सहकारिता विभाग में “घासियारी कल्याण एवं साइलेज योजना” की सब्सिडी को संशोधित करके 75% से घटाकर 60% किया गया। देहरादून के रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को GST छूट — रॉयल्टी व GST की राशि रिम्बर्स (वापस) की जाएगी।
