प्रदेश में सभी नगर निकायों में जल्द ही 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल होने जा रही हैं। अब लोग घर बैठे पानी का टैंकर मंगवाने, पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने से लेकर फायर एनओसी प्राप्त करने तक की सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकेंगे।
शहरी विकास विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सहयोग से इसी साल जुलाई में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भेजा गया था।
राज्य के नगर निकायों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां 18 सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। साथ ही, नगर निकाय कार्यालयों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस परियोजना के तहत प्रदेश में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
- विविध शुल्क एकत्रीकरण
- पानी और सीवेज कनेक्शन प्रबंधन
- ट्रेड लाइसेंस और भुगतान
- शिकायत निवारण प्रणाली
- फायर एनओसी
- वित्त एवं लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
- सेप्टिक टैंक और स्लज निकासी सेवा
- पालतू कुत्तों का पंजीकरण
- ई-वेस्ट प्रबंधन
- सामुदायिक भवन बुकिंग
- परिसंपत्ति प्रबंधन
- रेहड़ी-ठेली प्रबंधन
- विज्ञापन और होर्डिंग अनुमतियाँ
- निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से उत्पन्न कचरा प्रबंधन
- नागरिक अनुरोध सेवाएं (पेयजल टैंकर, मोबाइल टॉयलेट आदि)
- नगर सेवा केंद्र
- जीआईएस (GIS) मॉड्यूल
